केंद्रीय बजट 2025
“केंद्रीय बजट 2025: आर्थिक वृद्धि, कृषि विकास, स्वास्थ्य सेवा सुधार, शिक्षा, और सामाजिक सुरक्षा पर विशेष जोर।”
केंद्रीय बजट 2025: समावेशी विकास की ओर एक कदम
1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025 पेश किया, जिसमें आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और तकनीकी उन्नति का रोडमैप प्रस्तुत किया गया। बजट में कर राहत, कृषि उत्पादकता, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
कर सुधार
सबसे महत्वपूर्ण घोषणाओं में से एक नई कर स्लैब की शुरुआत थी, जिससे 1 करोड़ से अधिक करदाताओं को ₹12.75 लाख तक की आय पर कर भुगतान से छूट दी जाएगी। इस कदम से मध्यम वर्ग को आवश्यक राहत मिलने की उम्मीद है और खपत और बचत को बढ़ावा मिलेगा।
कृषि विकास
बजट में प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य 100 जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है। इसके अलावा, किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड ऋण की सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई है।
स्वास्थ्य सेवा पहल
बजट में चिकित्सा महाविद्यालयों के विस्तार के लिए धन आवंटित किया गया है, जिसमें 2025-26 में 10,000 नए स्नातक और स्नातकोत्तर सीटें शामिल हैं। इसमें जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र स्थापित करने और निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना भी शामिल है।
शिक्षा और कौशल विकास
एसटीईएम (STEM) शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बजट में अगले पांच वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसमें सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने और उन्नत विनिर्माण प्रशिक्षण के लिए पांच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का भी उद्देश्य है।
बुनियादी ढांचा और निवेश
बजट में पूंजीगत व्यय और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्यों को 50 वर्षों के ब्याज-मुक्त ऋण के लिए ₹1.5 लाख करोड़ का आवंटन शामिल है। इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने और रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
सामाजिक सुरक्षा और समावेशिता
बजट में गिग श्रमिकों के लिए पहचान पत्र, ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण और पीएम जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सेवा सहित सामाजिक सुरक्षा उपायों की शुरुआत की गई है। यह विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं, युवा किसानों और भूमिहीन परिवारों के उत्थान पर भी ध्यान केंद्रित करता है।
कुल मिलाकर, केंद्रीय बजट 2025 समावेशी विकास को बढ़ावा देने, उत्पादकता बढ़ाने और सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करने का उद्देश्य रखता है, जिससे यह राष्ट्र के विकास के लिए एक व्यापक योजना बन जाती है।
केंद्रीय बजट 2025: प्रमुख बिंदु
- नई कर स्लैब से ₹12.75 लाख तक की आय पर कर छूट
- प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना का शुभारंभ
- चिकित्सा महाविद्यालयों में 10,000 नई सीटें और जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र
- सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना
- राज्यों को 50 वर्षों के लिए ₹1.5 लाख करोड़ ब्याज-मुक्त ऋण
- गिग श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपाय और ग्रामीण महिलाओं का उत्थान
